!मुख्यमंत्र्यांकडून कृषी आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश !
राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार पुन्हा एकदा चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धावून आले आहेत. कापूस खरेदीची सीसीआयने ठरविलेली मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान रोखण्यासाठी मागील वर्षाप्रमाणेच प्रती हेक्टरी 30–40 क्विंटलची मर्यादा कायम ठेवावी अशी आग्रही मागणी दि.3 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री नाम .देवेंद्रजी फडणवीस यांची विधानभवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयात भेट घेऊन त्यांनी केली. या गंभीर विषयावर माननीय मुख्यमंत्री यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत कृषी आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरीत कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी 13.57 क्विंटलची अत्यल्प मर्यादा जाहीर करण्यात आली असून प्रत्यक्षात चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी 25 ते 40 क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादन घेणारे आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे गंभीर आर्थिक नुकसान होणार आहे.
सन 2024-25 मध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी 30 क्विंटलची मर्यादा लागू होती आणि शेतकऱ्यांनी त्यानुसार खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे चालू हंगामातही 30–40 क्विंटलचीच मर्यादा ठेवण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली आहे. अधिक उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना विक्री करण्याची वेळ येऊ नये, हा या मागणी मागील मुख्य उद्देश आहे.
यापूर्वी यासंदर्भात त्यांनी सीसीआयचे संचालक श्री. ललितकुमार गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असून त्यांनीही सकारात्मक भूमिका दर्शविली होती. मारेगाव (यवतमाळ) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक श्री. रमन शाम डोये यांनी याबाबत निवेदन दिल्यानंतर आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेत प्रधान सचिव कृषी आणि प्रधान सचिव सहकार यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे आता आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
पालकमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विक्रमी 202 कोटींचा पीक विमा मिळवून दिला. अलीकडेच 20 हजार हेक्टरनुसार मिळणाऱ्या धान बोनससाठी 227 कोटी रुपयांची तरतूद करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास त्यांचा पाठपुरावा कारणीभूत ठरला. धान चुकत्याचे 27.52 कोटी रुपये मंजूर करवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम त्यांच्या पुढाकारातून झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर सातत्याने लढण्याची त्यांची तयारी हीच त्यांची कार्यशैली सिद्ध करीत आहे.
