नगर परिषद निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली असुन जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आरोप प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. निधी नसताना न.प. मध्ये नुसते बसून काय करणार ? भाजप नेत्यांच्या या वक्तव्याचा काँग्रेसच्या स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते कडक शब्दात उत्तर देत निधी कोणत्या एका पक्षाची आणि व्यक्तीची जागीर नाही, तो शासनाकडे जमा असलेला जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे दिशाभूल करणारे, लोकशाहीला कमी लेखणारे आणि मतदारांमध्ये भीती निर्माण करणारे बेजबाबदार वक्तव्य करून मत मागु नका . तत्कालीन नगरसेवकांनी केलेल्या कामावर मागा, असा सज्जड दम दिला आहे.
२ डिसेंबर रोजी होवु घातलेल्या नगर परीषद निवडणुकीच्या धामधुमीत शहरात सर्वत्र काँग्रेसमय वातावरण झाल्याने भांबावलेल्या भाजपच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना नागरिकांना वेठीस धरणारे शब्द वापरावे लागत आहे. काँग्रेस नेते आणि नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार एकता समर्थ यांनी विरोधी पक्षाच्या अशा प्रचारावर स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नगर परिषदला निधी संविधानिक तरतुदीनुसार केंद्रीय वित्त आयोग कलम 280 व राज्य वित्त आयोग कलम 243 नुसार दिले जाते. निधी मिळणे हा घटनात्मक कर्तव्याधिकार आहे, राजकीय व्यवहाराची सौदेबाजी नाही आणि
> नगरपरिषद ही काही कोणत्याही पक्षाची मालमत्ता नाही. निधी हा कोणत्याही पक्षाचा बापोठा किंवा खासगी मालकीचे साधन नसून करदात्यांच्या पैशातून येणारा लोकशाही हक्क आहे.
जर निवडणूक निकालावर निधी अडवला जात असेल, तर तो सत्तेचा दुरुपयोग आणि लोकशाहीवरील आघात आहे. मत मिळाले तरच निधी देऊ हे लोकशाहीला ब्लॅकमेल करण्यासारखे आहे असे त्या म्हणाल्या. शहरभरात सर्वत्र प्रशांत समर्थ यांचा स्वभाव आणि कामाचा संदर्भ देत मतदार काँग्रेसच्या बाजूने कल दाखवत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काँग्रेस नेते आ. विजय वडेट्टीवार, माजी आमदार देवराव भांडेकर आणि प्रदेश सरचिटणीस संतोषसिंह रावत यांचे नेतृत्वाखाली मूलमध्ये पारदर्शक शासन, भष्ट्राचार मुक्त व्यवस्था आणि निरपेक्ष विकास होईल. असा ठाम विश्वास पक्षाचे तालुका अध्यक्ष गुरूदास गुरनुले आणि शहर अध्यक्ष सुनिल शेरकी यांनी व्यक्त करीत भाजपाच्या ब्लॅकमेलिंग प्रचाराला परखड उत्तर दिले. लोकशाहीमध्ये मतदार राजे आहेत, कार्यकर्ता किंवा नेता नव्हे.
मत मागणे योग्य, पण मतदारांना धमक्या देणे हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे सांगत निवडणुक आयोगाने धमकीरूपी वक्तव्य करून मतदारांना मत देण्याची बळजबरी करणाऱ्या नेत्यांना लगाम लावावा. अशी विनंती करण्यात आली आहे.
