तहसीलदार मूल यांच्या आदेशाची होत आहे पायमल्ली!
मूल तालुक्यातील मौजा सुशि दाबगाव येथील भु.कमांक 44 आराजी 1.52 हे. आर ही सरकारी जागा असुन ग्रामपंचायत कार्यालय सुशि दाबगाव च्या कार्यक्षेत्रात येते. सदर जागेपैकी 960 चौ.मी जागेत वामन वासेकर यांनी स्लॅबचे घर बांधुन तसेच 5728 मोकळ्या जागेत गैरकायदेशिररित्या अतिक्रमण करून त्याचा गैरकायदेशिर लाभ घेत आहेत.
वामन वासेकर हे गैरकायदेशिररित्या मु.क 44 मधील अतिकमीत जागेवर बांधलेल्या घराच्या जागेव्यतिरिक्त इतर मोठ्या जागेवर कोणताही हक्क व अधिकार नसतांना कुंपण करून जनतेचा ये जा करण्याचा
मार्ग बंद केल्याने अनेकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहे. तहसीलदार मूल यांनी 28 /12 /2022 ला दिलेल्या आदेशानुसार तलाठी अतिक्रमण काढण्यास चालढकल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तहसीलदार मूल यांच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येत आहे.सदर जागा गुरांच्या चरायला राखीव असल्याने अतिक्रमण हटविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मूल तालुक्यातील सुशी दाबगाव येथील
भु.क 44 या जागेबद्दलच्या वादात मान. तहसिलदार, मुल यांनी रा.मा.क 16 आरटीएस 67/2020-21 वामन वासेकर विरूध्द अशोक भांडेकर व इतर या प्रकरणात दिनांक 28/12/2022 रोजी आदेश पारीत करून मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना वामन वासेकर यांचे सदर भु.क 44 वरील अतिक्रमण खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची प्रत सुध्दा मंडळ अधिकारी, मुल व तलाठी केळझर यांना अग्रेषित करण्यात आली होती. परंतु सदर आदेशाची अमलबजावणी मंडळ अधिकारी मुल व तलाठी केळझर यांचेकडुन करण्यात आलेली नाही. दिनांक 28/12/2022 रोजी आदेश पारित झाल्यानंतर 3 वर्षाचा कालावधी लोटुन गेला असतांना सुध्दा तहसिलदार, मुल यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करण्याचे हेतु पुरस्पर टाळण्यात येत आहे. सदर जागा सरकारी असुन शेतकऱ्यांच्या गुरांच्या चरईसाठी राखीव करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 12 जुलै 2011च्या महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई 32 या निर्णयानुसार गावातील सरकारी जागेवर अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी ग्राम पंचायतीने घेणे आवश्यक आहे. असे अतिक्रमण झाले असल्यास पोलिस प्रशासनाच्या सहकार्याने अतिक्रमण हटविणे आवश्यक आहे. गुरांच्या चराईसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूमापन क्रमांक 44 या सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून अतिक्रमण धारकाने घर बांधले आले तसेच ये जा करण्याचा रस्ता बंद केला आहे. पुन्हा याच जागेवर बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या अशा अतिक्रमण धारकावर कारवाई होणे आवश्यक झाले आहे. प्रशासनाने बघ्याची भूमिका न घेता अतिक्रमण काढून जनावराच्या चराईसाठी राखीव असलेली जागा मोकळी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
