शासनाचे उदासीन धोरण कारणीभूत
रवि वाळके/दे दणका न्यूज मूल
शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेनाही तर पिके गमवावी लागू नये यासाठी ज्या
शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे विश्वसनीय स्त्रोत आहे मात्र सिंचनासाठी वीज उपलब्ध नाही. अशा शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौरपंप ही योजना महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली.या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मदत होईल या आशेने मूल तालुक्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन रक्कम भरून नोंदणी केली. मात्र चार महिन्याचा कालावधी लोटत आहे मात्र शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. यासाठी वीज वितरण कंपनीचे उदासीन धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांना पाण्याचे स्रोत उपलब्ध आहे अशा शेतकऱ्यांना मागेल त्याला कृषी सौर पंप ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. विद्युत बिलाची कटकट या निमित्याने कमी होईल यासाठी मूल तालुक्यात शंभरावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन फॉर्म भरले.शेतकऱ्यांना सिंचनाचा अधिकार मिळावा याची खात्री देणारी स्वयंपूर्ण योजना म्हणून प्रसिद्धी देण्यात आली . कमी खर्च देऊन शेतकरी सौर पॅनेलचा संपूर्ण संच आणि पंप मिळवू शकतात. अशीही आशा शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आली. अनुसूचित जाती व जमाती साठी ५ टक्के तर इतर मागास वर्गासाठी १० टक्के रक्कम भरणे आवश्यक होते .उर्वरित खर्च केंद्र व राज्य सरकार करण्यात येणार आहे. जमिनीच्या आकारानुसार ३ ते ७.५ एच. पी. पर्यंतचे पंप शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. यात विम्यासह पाच वर्षांच्या दुरुस्तीची हमी समाविष्ट असल्याचे सांगत वीज बिल किंवा वीज कपातीची काळजी करण्याची गरज नसल्याचे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी प्रसिद्धीच्या माध्यमातून कळविल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी ५ ते १० टक्के रक्कम भरली. ऑनलाईन रक्कम भरल्याला ४ महिन्याचा कालावधी लोटत असताना देखील शेतकरी विद्युत कंपनीच्या कार्यालयात पायपीट करतांना दिसत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयातून याबाबत काहीच माहिती न आल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी आपले हात झटकत असल्याने मागेल त्याला सौरपंप या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे.
शंकर जूआरे शेतकरी दाबगाव मक्ता:- मागेल त्याला सौरपंप ही योजना मिळाल्यास उन्हाळी पिके घेता येईल ही आशा ठेवते१६ जानेवारी २०२५ ला २३ हजार रुपये ऑनलाइन रक्कम भरली. चार महिन्याचा कालावधी लोटत असताना देखील सौरपंप मिळाला नसल्याने शासनाचे उदासीन धोरण दिसत आहे.
