रवि वाळके/दे दणका न्यूज मूल
गरिबांना मिळणाऱ्या धान्यावर दुकानदाराचा डोळा असल्याने
धान्यासाठी गेलेल्या अनेक गरजूंना धान्य देण्यास टाळाटाळ केली जाते. रेशन वाटपात पापच असल्याने अनेक दुकानदार गब्बर बनले आहेत.धान्य वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या दक्षता समित्या सुस्त झाल्याने हा प्रकार दिसून येत आहे. याकडे तहसीदार यांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
गरीब व्यक्तींना वेळेवर व दर्जायुक्त रेशन मिळावे यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात दक्षता समित्य
निवड करण्यात आली आहे. या समितीने वेळोवळी रेशन दुकानात भेट देवुन गरजू लाभार्थ्यांना वेळेवर धान्य वितरण करण्यात येते की नाही? तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर्जा दिलेल्या निकषाप्रमाणे असतो का? याची वेळोवळी अचानकपणे रेशन दुकानात भेट देवुन तपासणी करणे आवश्यक असते. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त भाव दुकानांतून केला जातो की नाही याचाही तपास होणे गरजेचे असते.याच बरोबर बनावट, खोट्या शिधापत्रिका व शिधापत्रिका न मिळालेल्या गरजू रहिवासी बाबात आढावा घेणे, धान्य दुकानातून गैरप्रकारांना आळा घालणे, गावातील प्राप्त तक्रार नोंदवही तपासणे व इतर अशी अनेक कार्ये दक्षता समितीमार्फत पार पाडली जातात.रेशन दुकानातील ग्राम पातळीवरील दक्षता समित्यातील अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अनेक वर्षांपासून अनेक तालुक्यात निवडल्याच गेल्या नाहीत तर कुठे नामधारी समित्या असल्याने रेशन दुकानातील दक्षता समिती केवळ कागदोपत्री असल्याचे दिसून येत आहे. ग्राम पातळीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रेशन दुकानांतून वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्याकरिता अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशी १२ अशासकीय पद असलेले दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या पाहिजेत असाही शासन निर्णय आहे.अशासकीय समितीमध्ये गावातील अध्यक्ष सरपंच, तलाठी, सचिव, सदस्यांमध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी, तीन महिला, विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य, अनुसूचित जाती प्रतिनिधी, अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी व एक सामाजिक कार्यकर्ता , ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी इत्यादींचा समावेश असतो.या सर्वांचा कालावधी केवळ तीन वर्षांकरिता असतो. तीन वर्षे पूर्ण झाली की नव्याने ग्रामसभेद्वारे अशासकीय पदाधिकारी यांची निवड केली जावी असा नियम आहे.निवड झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्यातून एकदा बैठक घेतली जावी. नियमित बैठका घेऊन बैठकीचा अहवाल तहसीलदार यांना पाठवावा लागतो. सर्व दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळच्या वेळी घेतल्या जातात किंवा नाही याची खातरजमा जिल्हास्तरावरील अपर जिल्हाधिकारी यांनी करणे आवश्यक असते.मात्र दक्षता समितीतील अशासकीय सदस्यांनी एकही बैठक वा भेटी रास्त भाव दुकानदारांना दिले गेले नसल्याचे निदर्शनास येत असून या दक्षता समितीतील पदाधिकारी केवळ आता नामधारी ठरले आहेत.आणि म्हणूनच राशन धान्य वितरणात फार मोठी तफावत दिसुन येत आहे. यावर तहसीलदार, अन्न निरीक्षक यांनी अंकुश लावणे आवश्यक ठरले आहे.
