रवि वाळके/दे दणका न्यूज मूल
शेत जमिनीसंबंधी कामे असो की प्लॉट
महत्वाची जबाबदारी पार पाडणारे तालुक्यातील पाच मंडळ अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी न बसता मागील कित्येक वर्षांपासून तहसील कार्यालयात बस्तान मांडून कामकाज करीत असल्याचा देखावा करीत आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, काही तलाठीसुद्धा मंडळ अधिकाऱ्यांचे कारण समोर करून तोच कित्ता गिरवित असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
जमिनीच्या दस्तऐवजांची देखभाल करणे,
जमिनीसंबंधी नागरीकांना सहकार्य करणे, जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात सहकार्य व आवश्यक नोंदी करणे, जमिनीसंबंधीचा महसूल गोळा करण्यास सहकार्य करणे, जमिनीशी संबंधित वाद सोडविण्यास संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना मदत करणे, महसुली संबंधीच्या अवैध व्यवसायावर देखरेख ठेवून कारवाई करणे याशिवाय तलाठ्यांवर नियंत्रण ठेवून त्यांच्या माध्यमातून महसुली काम करून घेण्याची जबाबदारी आहे. सोबतच तालुका प्रशासनाला सोईचे व्हावे, यासाठी तालुक्यात मूल, चिखली, राजगड, बेंबाळ आणि चिरोली या पाच ठिकाणी मंडळ अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे नियुक्त करण्यात आलेल्या तालुक्यातील पाचही मंडळ अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या मंडळ कार्यालयात बसून कामकाज करणे अनिवार्य आहे. परंतु. तालुक्यात नियुक्त करण्यात आलेले पाचही मंडळ अधिकारी अनेक कारण समोर करून मागील चार ते पाच वर्षापासून येथील तहसील कार्यालयातच बसून मंडळ अधिकारी पदाची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे दिसून येत आहे. याची संधी साधून तालुक्यातील साझामध्ये काम करणारे अनेक तलाठी जमिनी संबंधीच्या कामासाठी गेलेल्या नागरीकांना त्रास देत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.
तालुका कार्यालयात बसून काम करीत असल्याचा मंडळ अधिकाऱ्यांचा कित्ता गिरवत अनेक तलाठीही तहसील कार्यालयातूनच साझाचे काम पार पाडताना दिसत आहेत. यामुळे तालुक्यात अवैध वाळू व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळत असून महसुली उत्पन्नापोटी शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पाच किमी अंतराच्या आत होणारे जमिनी संबंधीच्या कामाकरीता नागरिकांना २० ते ३० किमी अंतरावरील तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने नागरीकांना शारीरीक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कारण सांगून कार्यालयात न बसता तहसील कार्यालयात बसून कामकाज करण्याची नवीन कार्यप्रणाली मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी तालुक्यात राबविण्यास सुरूवात केल्याने कोतवालांचे मात्र चांगलेच फावत असल्याचे बोलले जात आहे. नागरीकांना होत असलेल नाहक त्रास थांबविण्यासाठी वरीष्ठांनी लक्ष देणे सध्यातरी गरजेचे झाले आहे.
